संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो। सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत हुने दाबी गरिएको थियो।